केंद्र संचालक अन् पर्यवेक्षक अदलाबदलीच्या निर्णयात बदल

इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त पार पडाव्यात, म्हणून परीक्षा केंद्र असणाऱ्या सरसकट सर्वच शाळांमधील केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक आणि परीक्षेशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती त्या केंद्राव्यतीरिक्त अन्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमधून करण्याच्या निर्णयात अखेर राज्य उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बदल केला आहे.

आता त्याऐवजी कोरोनाचा काळ वगळता गेल्या पाच वर्षात गैरप्रकार आढळून आलेल्या परीक्षा केंद्रांवर कटाक्षाने केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक म्हणून अन्य शाळा, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे राज्य मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य मंडळाने सरसकट सर्वच परीक्षा केंद्र असणाऱ्या शाळांमध्ये परीक्षेच्या कामकाजात जबाबदार असणारे केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक म्हणून त्या शाळेव्यतीरिक्त अन्य शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता.

मात्र, हा आदेश सरसकट सर्वच परीक्षा केंद्र असणाऱ्या शाळांसाठी असल्याने शिक्षकांवर अविश्वास दाखविल्याची भावना शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी व्यक्त केली. दरम्यान, हा आदेश मागे न घेतल्यास दहावी-बारावीच्या परीक्षेदरम्यान कामकाजात असहकार पुकारला जाईल, असा इशाराही विविध शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांनी राज्य मंडळाला दिला. त्यानंतर राज्य मंडळाने या निर्णयात अंशतः बदल केला आहे.

त्यानुसार, आता कोरोना काळातील २०२१ आणि २०२२ या दोन वर्षातील परीक्षा वगळता मागील पाच वर्षात म्हणजेच फेब्रुवारी-मार्च २०१८, २०१९, २०२०, २०२३ आणि २०२४ या परीक्षांमध्ये गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून आलेल्या परीक्षा केंद्रांवर केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक आणि परीक्षेशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती केंद्रावर समाविष्ट असणाऱ्या शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांव्यतीरिक्त अन्य शाळा, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांमधून करण्यात येईल, असे राज्य मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

'दहावी-बारावीच्या फेब्रुवारी-मार्च २०२५च्या परीक्षांमध्ये गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून येणाऱ्या केंद्रांची परीक्षा केंद्र मान्यता पुढील वर्षापासून कायमची रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.'

- देविदास कुलाळ, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ