प्राचीन भारतीय संस्कृती व सभ्यता, समृद्धी व शिक्षण यांचा एकेकाळी जगभर बोलबाला होता. नालंदा आणि तक्षशिला या विद्यापीठांत शिक्षण घेण्यासाठी जगभरातून विद्यार्थी यायचे, परंतु मध्यंतरी मागील सहस्त्रकात बाह्य इस्लामी आक्रमणे आणि नंतर इंग्रजांनी ही व्यवस्था पोखरून टाकली. आपण मेकॉले शिक्षण पद्धतीचे गुलाम झालो. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षानंतरही आपण ही शिक्षणपद्धती उखडून टाकू शकलो नाही. ही आपली पूर्वकालीन शिक्षणपद्धती ही गुरुकुल पद्धतीची आणि कौशल्यावर आधारित व व्यवसायाभिमुख होती. परंतु इंग्रजी राजवटीत ती गुलामी मनोवृत्ती आणि कारकून निर्मिती पुरती मर्यादित राहिली.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात अनेक शिक्षण आयोग निर्मिले गेले, परंतु त्यातील सुचविलेल्या पूरक बदलांना म्हणावे तेवढे महत्त्व दिले गेले नाही.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने २०१५ मध्ये माजी केंद्रीय कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वात सुधारित शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी समिती घोषित केली. या समितीने एक देशव्यापी संपर्क योजना आखून त्याचा मसुदा तयार केला. ह्यातील समाविष्ट सर्व बाबींचे सखोल संपादन व चिकित्सा करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली. या समितीने यातील सर्व बाबींवर अथक विचारविमर्श करून ३१ मे २०१९ ला आपला अहवाल शासनास सादर केला.

देशभरातील विविध राज्यातील शिक्षकतज्ज्ञ, विचारवंत शिक्षण हितैषी, शिक्षक यांच्याकडून उपयुक्त सूचना मागविल्या. अखेर २९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यांस हिरवा कंदील दाखवला.

यातील काही ठळक बाबींचा व विशेष करून शालेय शिक्षण संबंधीच्या सुधारणांचा या लेखाच्या निमित्ताने परामर्श घेऊ.

नवीन धोरणांमध्ये १०+२ या शिक्षण क्रमांऐवजी ५+३+३+४ हा क्रम पुढे येणार आहे. त्याचे विश्लेषण असे -

१. वय वर्षे ३ - ८ पूर्वप्राथमिक तीन वर्षे + पहिली + दुसरी

२. वय वर्षे ८ - ११  प्राथमिक तिसरी ते पाचवी

३. वय वर्षे ११-१४ पूर्व माध्यमिक सहावी ते आठवी

४. वय वर्षे १४ - १८ माध्यमिक नववी ते बारावी

असा आराखडा किंवा रचना पुढील काळात असणारा हे आजवर पूर्व प्राथमिक (बालवाडी, अंगणवाडी, शिशुवाटिका) शिक्षणासह अधिकृतता नव्हती. केवळ सहा वर्षे पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यास पहिलीत प्रवेश दिला जावी. विद्यार्थ्याची ग्रहणक्षमता लक्षात घेऊन वयोगट तीन ते सहा यासाठी विशेष अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे. वयाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत मुलांच्या मेंदूची 85% विकसन होते हे लक्षात घेऊन या वयोगटाचा नियमित शिक्षणपद्धतीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वयोगट ० - ३ यासाठी पालकांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचा भाग म्हणजे अकरावी-बारावी या उच्च माध्यमिक अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयांचा यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे कनिष्ठ महाविद्यालय ही संकल्पना मोडीत काढून त्यास माध्यमिक टप्पा म्हणजे नववी ते बारावी यात गुंफले जाणार आहे. मुळात शैक्षणिक धोरणात 34 वर्षानंतर बदल घडतो आहे. तर कनिष्ठ महाविद्यालय या संकल्पनेत 45 वर्षानंतर बदल घडतो आहे.

विविध वयोगटाचा अध्ययन स्तर हा साधारणतः असा असेल -

१. ३ - ८ वर्षे - वेगवान बौद्धिक विकास, खेळ व शोधक वृत्तीचे विकसन

२. ८ - ११ वर्षे - खेळ व शोधन यावर आधारित बांधणी व रचनात्मक अध्ययनाकडे संक्रमणाची सुरुवात

३. ११ - १४ वर्षे विषयामधील संकल्पानाची निश्चित पौंगडावस्थेकडे वाटचाल व वाढ

४. १४ - १८ वर्षे - उदरनिर्वाह व उच्चशिक्षणाकडे वाटचाल. या सर्वांमध्ये अभ्यासक्रमाचा भार कमी करून महत्त्वाच्या संकल्पना व आवश्यक कल्पना यावर भर दिला जाईल.

एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतच दिले पाहिजे व त्यापुढेही शालेय शिक्षणात पुरेसे लक्ष मातृभाषेकडे दिले जावे अशी अभ्यासक्रमाची रचना अपेक्षित आहे.

ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक अथवा बोलीभाषेत शिक्षण मिळावे, संकल्पना निश्चित व्हावी यासाठी त्यांचा अंतर्भाव डएन (विशेष आर्थिक गट) मध्ये करण्यात येणार आहे. येथे काम करण्याचा शिक्षकांना, मार्गदर्शकांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

पहिली ते पाचवीपर्यंत प्रारंभिक भाषा आणि गणितातील संकल्पनांवर भर दिला जाईल. तसेच पाचवी पुढील विद्यार्थ्यांना पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान प्राप्त होणे गरजेचे असणार आहे. पहिलीत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी ‘शालेय पूर्वतयारी’ अभ्यासाचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

घोंकपट्टीद्वारे घेणारे अध्ययन कमी करून ‘सर्वागीण विकास, शोधक विचार क्षमता, सर्जनशीलता, शास्त्रीय मनन, सुसंवाद, परस्पर सहकार्य बहुभाषिकता, समस्या निवारण नीतीतत्वे, सामाजिक बांधिलकी व अंकीय साक्षरता’ अशा कौशल्यावर आधारित अध्ययनास चालना देण्यासाठी आगामी काळात म्हणजे २०२२ पर्यंत अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र हे SCERT च्या व पाठ्यपुस्तक मंडळ यांच्यावतीने कशी निर्मिती करते याकडे आपले आतुरतेने लक्ष असणार आहे. सहावीच्या पुढील वर्गात कौशल्याधिष्ठीत शिक्षणावर भर असेल. बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांस एखादे कौशल्य आत्मसात करावे लागेल. त्याचा विशेष उल्लेख त्याच्या प्रगतीपुस्तकात असणार आहे.

सहावी ते आठवी या दरम्यान व्यावसायिक कौशल्ये व कलाकुसर याविषयीचा संपूर्ण वर्षभराचा सर्वेक्षण कोर्स करावा लागेल. हे सुद्धा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम तयार झाल्यानंतर दृष्टीक्षेपात येईल.

नववी ते बारावी या टप्प्यामध्ये शैक्षणिक विषयांसोबत व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विषयही विद्यार्थ्यांना निवडता येतील. पुढील काळात अकरावी आणि बारावीसाठी कला, वाणिज्य व विज्ञान अशा स्वतंत्र किंवा एकल शाखा (Faculty किंवा Stream) नसतील हे विशेष करून ध्यानात घ्यायला हवे.

भारतीय कला, संगीत व परंपरा यांची जाण सर्वच विद्यार्थ्यांना असली पाहिजे. भारतीय कला आणि संस्कृती प्रसार हा केवळ देशापुरता मर्यादित नसून व्यक्तीसाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे. सांस्कृतिक आस्था आणि अभिव्यक्ती मुलांमध्ये विकसित होणे गरजेचे आहे. भारतीय कलांचे प्रगटीकरण शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्याच्या समोर व्हावे यावरही भर देण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे भारतीय भाषांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. भाषा जिवंत राहण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांबरोबरच हस्तपुस्तिका, व्हिडीओ, नाटक, कविता, कथा, निबंध, लेख; तसेच उच्च गुणवत्ता टिकविण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण छापील साहित्य हे उपलब्ध केले जाईल. विद्यार्थ्यांमध्ये भाषा, कला व संस्कृती यांना महत्त्व देण्यासाठी सर्व टप्प्यावर त्या त्या काठीण्य पातळीनुसार संगीत, कला आणि शिल्प यावर जोर दिला जाईल.

बहुभाषावादास प्राधान्य देण्यासाठी त्रिभाषासूत्र हेच अंमलास आणले जावे. जेथे जेथे शक्य आहे तेथे स्थानिक भाषेत शिक्षण तसेच अनुभवातून भाषा शिकण्यासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शन म्हणून स्थानिक कलाकार, लेखक, शिल्पकार, अन्य कलाकारांचा समावेश व्हावा जेणेकरून कला-संगीत या विषयांकडे मध्यंतरी दुर्लक्ष झाले होते. ते पुर्नस्थापित होईल. स्थानिक ज्ञानाबरोबरच पारंपरिक भारतीय ज्ञानाचाही अभ्यासक्रमात समावेश केला जाईल. विशेष म्हणजे संस्कृत भाषेस ही पुरेसे महत्त्व देऊन मुख्य प्रवाहात समाविष्ट केली जाईल.

येत्या शैक्षणिक वर्षात या सर्व बाबींचा समावेश असणारा अभ्यासक्रम तयार करण्यात येईल व टप्प्याटप्प्याने याची अंमलबजावणी होऊन २०३० पर्यंत हा आराखडा अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचेल. यामध्ये राज्यशासन कशा पद्धतीने पाठ्यपुस्तके तयार करेल हे पुढे समजेलच. यामध्ये थोडाफार बदल होऊ शकतो. या पाठ्यक्रमात एकत्रित सम्यक विचार केला तर योग्य शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकते.

शिक्षण वेगवेगळ्या क्षेत्रात विभागाने व त्यावर मर्यादा घालणे योग्य नाही. आनंदाची गोष्ट अशी की कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्यावसायिक यातील भेद समाप्त करण्याची रचना स्वागतार्ह आहे. शिक्षणातील गुणवत्ता वाढवण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण, पारदर्शी नियुक्त्या व शिक्षकांना पुनर्सन्मान प्राप्त करून देण्याची योजना अपेक्षित आहे.

मानव संसाधन मंत्रालयास यापुढे ‘शिक्षण मंत्रालय’ असे संबोधले जाणार आहे. याचे आपण मनःपूर्वक स्वागत करू या.

एकंदरीत शैक्षणिक धोरण २०२० हे आपणास भारत केंद्रित शिक्षण देऊन येणार्‍या पिढीला स्वाभिमान, राष्ट्राभिमान व एकत्वाची भावना जोपासण्यास प्राधान्य देणारे असेल. येत्या काळात कशा प्रकारची पाठ्यपुस्तके तयार केली जातील यावर ही सर्व अवलंबून असेल. केवळ राष्ट्रीय विचार डोळ्यासमोर ठेवून भारताचा नावलौकिक खपवळर म्हणून होण्यापेक्षा ‘भारत’ म्हणून कसा होईल याकडे लक्ष दिल्यास आपला देश जगत महाशक्ती म्हणून चांगल्या अर्थाने उदयास येईल. लेखनास मर्यादा असल्यामुळे फक्त शालेय शिक्षणातील होऊ घातलेल्या बदलतील काही भागांनाच स्पर्श केला आहे.

- किरण भावठाणकर