"ताई, पेपरात लिहून आलंय तसं समदं खरच व्हईल का ओ? म्हंजी आमच्या सारख्यांच्या गरीब-गुरिबाच्या मुलांना फुकट शिक्षण मिळण्याचा हक्क दिलाय कायद्यानं, ते खरच म्हणायचं का?" सगुणाने ओट्यावर भांडी पालथी घालता घालता विचारलं. "तुला कोणी सांगितल या बातमीबद्दल?" सखूबाईच्या या प्रश्नाने मला आश्चर्य वाटलं. "अहो ताई, आमची मंजी आता मला रोज पेपरमधलं काही-बाही वाचून दाखवते बघा. तिच्या शाळेतल्या बाईंनी रोज पेपर वाचायला सांगितलय, म्हणून परवडत नाही तरी पेपर लावलाय बगा." "अरे वा! हे बाकी छान केलंस हं सगुणा. अगं तुझी मंजू फार गुणी मुलगी आहे. खूप शिकव तिला." "ताई, फी नसली तरी बाकीचं खर्च काय कमी हायेत का? पण काय वो ताई, सरकार असं खरच करलं का? नाय म्हंजी नुसती घोषणाबाजी होते, कायदेवी होतात, पण प्रत्यक्ष तस व्हईलच याची 'गॅरेंटी' काय? (सखूबाई मूडमध्ये असली की इंग्रजी शब्दही हौसेने वापरायची.) माझ्या मावळणीची बेक लई हुशार हाय. पन खेड्यात शाळेच काही खरं. नस्तं बघा. मास्तरचं बूड तर कधीबी जागेवर नसतंय. सुरुवातीला पोरं शाळंत जातात. पण कोण लक्ष द्यायला नाही, पुन्हा इतक्या दूर जायचं यायचं, त्यापेक्षा शेतावर मजुरी तरी मिळतीया, नुसत्या कायद्यानं काय होतंय? पोटासाठी कमवायचं सोडून शाळंत जायला समद्यांनी कसं वो जमणार?"

सखूबाईसारख्या अशिक्षित, अडाणी बाईला पडलेला हा प्रश्न म्हणजे आपल्या देशातल्या तळागाळातल्या, हातावर पोट असलेल्या माणसांच्या भावनांचा आंतरिक उद्गारच नाही का? सहा ते चौदा वर्षाखालील सर्व स्तरातील मुलामुलींना शिक्षण प्राप्त व्हावे यासाठी शिक्षण हक्क अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांपासून जिल्हा व अगदी ग्रामीण स्तरापर्यंतच्या सर्वच यंत्रणांनी एकजुटीने काम करून हा राष्ट्रीय प्रयत्न यशस्वी करण्याचे पंतप्रधानांनी नुकतेच आवाहन केले आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सहा दशके उलटून गेल्यानंतर का होईना, पण घटनेच्या मार्गदर्शक सूत्रांचा विचार करून 'शिक्षणा'चा मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश केला गेला. यापूर्वी प्रोढ साक्षरतेसाठी प्रयत्न करूनही आपण अपेक्षित यश मिळवू शकलेलो नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यासाठी निधींची तरतूद करतात, पण हा निधी पुरेशा क्षमतेने प्रभावापण वापरला जातो का? या कायद्याने शिक्षणापुढचे आव्हान अधिकच तीव्र केले आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्तीची, कार्यशक्तीची गरज भासणार आहे. केवळ शासनाची ही इच्छाशक्ती असून चालणार नाही, तर सर्वसामान्य जनतेत ती निर्माण होणे महत्त्वाचे ठरणारे आहे. समाजधुरिणांना त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. समाजात सुप्त असलेल्या इच्छाशक्तीला जागवून, चेतवून या कायद्याची, हक्काची अंमलबजावणी करता येईल.

पूर्वीच्या तुलनेत शिक्षणाचा संख्यात्मक विस्तार झाला असला तरी आजही गळतीचे प्रमाण काय दिसते? पहिली ते चौथीच्या स्तरावर सुमारे आठ टक्के मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर जातात आणि आठवीपर्यंत प्रमाण जवळपास ७५% इतके होताना दिसते. पटावर मुलांची नावे दिसतात, पण वर्गात काय चित्र असते? विविध स्तरांवर प्रयत्न करूनही गळती थांबविता आलेली नाही.

शिकण्याची संधी प्रत्येकालाच हवी असते. मात्र त्या प्रमाणात शिक्षणाच्या सोयीसुविधा सर्वत्र, सर्वदूर उपलब्ध आहेत का? मुलांना शाळेत घालायचे म्हटले का शहरातल्या पालकानांही प्रचंड दडपण येते. हव्या त्या शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी अटीतटीची शर्यत असते. मोठ्या शाळेतल्या बालवाड्यांच्या प्रवेशासाठी पालकांना भरभकम देगण्याच नव्हे, तर पुढान्यांच्या, नेत्यांच्या वजनाचीही गरज लागते. एकेका तुकडीत ८०-९० मुले शिकत असतात. खाजगी शाळांची ही स्थिती, तर सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा अगदीच सुमार, कमी प्रतीचा असतो असा सूरही आदळतो. कसेही शिकवले तरी पगार मिळणारच आहे, अशी शिक्षकांची धारणा झालेली असते. त्यामुळे वर्गावर जाणे म्हणजे पाट्या टाकणे अशीच व्याल्या होऊन बसते. तेथेही चांगले काम करणारे शिक्षक अपवादाने आहेत, पण प्रवाहाविरुद्ध पोहणाऱ्यांच्या वाट्याला येणारी उपेक्षा त्यांच्यातील प्रेरणा नष्ट करून टाकते.

ग्रामीण भागात, दुर्गम ठिकाणी शाळा नाहीत. शिक्षणाच्या आहेत तिथे शिक्षक नाहीत. बदली झालेले शिक्षक नाइलाजाने जातात, पण तिथे राहत नाहीत. त्यामुळे त्या भागाशी त्यांचा परिचय नसतो. परिणामी तेथील मुलांच्या शिक्षणाविषयी आस्थाही नसते. खेडोपाडी शाळांच्या इमारती फारशा सुस्थितीत नाहीत. शाळेत येण्यासाठी अजूनही बऱ्याच ठिकाणी ७-८ कि.मी. चालत जावे लागते. मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. महिला शिक्षक नसेल तर मुलींना शाळेत पाठवायला पालक तयार होत नाहीत. शहराकडे सगळ्यांचा ओढा, त्यामुळे शेतावर काम करण्यासाठी ग्रामीण भागात माणसे मिळत नाहीत. त्यामुळे मुलामुलींना शेतावर काम करण्यावाचून पर्याय उरत नाही. दूरदर्शन, आकाशवाणी यासारख्या माध्यमांतून लोकशिक्षण व्हायला हवे. या हक्काबाबत लोकजागर व्हायला हवा. मध्यंतरी टी.व्हीवर या संदर्भातील एक जाहिरात वारंवार पाहायला मिळाली. त्यातील 'पढेगा इंडिया, तभी तो बदेगा इंडिया' या वाक्यातील संदेश पुरेसा बोलका आहे. खेड्यातील, झोपडपट्टीतील, आदिवासी वस्त्यांवरची मुले जेव्हा शाळेत जाऊ लागतील, तेव्हा या कायद्याला मूर्तरूप प्राप्त होईल. आजवर तत्त्वत: केलेल्या शिफारसी, उपाययोजना अंमलबजावणीच्या व्यावहारिक पातळीवर फारशा यशस्वी झालेल्या दिसत नाहीत..

शिक्षणाच्या हक्काच्या कायद्यामुळे भारतातील २२ कोटी मुलांना शाळेची दारे खुली होणार आहेत. मात्र या संख्येला सामावून घेऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे शिवधनुष्य पेलणे खरोखरच कठीण आहे. उद्याच्या भारताचे बलस्थान असणाऱ्या या मुलाना केवळ प्राथमिकच नव्हे, तर उच्च शिक्षणाचीही संधी मिळायला हवी. २०२०मध्ये भारत हा जगातील एक तरुण देश असेल असे म्हटले जाते. या तरुणाईचे बौद्धिक संवर्धन केले तर माजी राष्ट्रपती सन्माननीय डॉ. कलाम यांनी म्हटल्याप्रमाणे २०२० साली भारत महासत्ता' नकीच बनेल, आज देशविदेशात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय तरुणांनी आपल्या बुद्धिमत्तेने व तंत्रकौशल्याने जगात वाहवा मिळवली आहे. म्हणजेच आजवर मोठ्या संख्येने शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या अनेक पिढ्यांची बौद्धिक संपदा संधीच्या अभावामुळे वाया गेली. म्हणजेच शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या मुलांच्या रूपाने आजवर भारताने किती सामर्थ्य गमावले आहे, हे यावरून लक्षात येते.

केवळ सरकारने 'हक्काचे शिक्षण' या कायद्याची कार्यवाही करावयाची नाही, तर समाजातील प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे ते कर्तव्य आहे. आपल्या घरी काम करणाऱ्या मोलकरणीच्या मुलांना किंवा आजूबाजूला, परिसरात, गावाकडे शाळेत न जाणाऱ्या मुलांना हा हक्क मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला यात शंका नाही.

शेवटी ज्या समाजासाठी एखादा कायदा केला, त्या समाजाच्या कृतिशील योगदानावर व परिपकतेवरच त्या कायद्याचे योग्य उपयोजन अवलंबून असते. अन्य कायद्यांप्रमाणे हक्काचे राजकारण होऊ नये, अशी प्रत्येक सुजाण भारतीयाने दक्षता घ्यायला हवी. या कायद्याने भारतीय लोकशाहीला एक पाऊल पुढे आणून ठेवले आहे हे नक्की, पण या पावलात सामर्थ्य निर्माण करण्याचे काम आपलेच नाही का?

मानसी वैशंपायन

मुख्याध्यापिका, मएसो. आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके विद्यालय, नवीन पनवेल.