मागील दोन लेखांमध्ये आपण मुलांचे मूलभूत अधिकार म्हणजे काय? आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काविषयी माहिती घेतली. या लेखात आपण त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराबाबत माहिती घेणार आहोत.

मानवी अधिकार किंवा हक्क - मग ते प्रौढांचे असोत किंवा मुलांचे - हे आपल्या स्वातंत्र्याचं प्रतीक आहे. माणूस म्हणून जगण्यासाठी आणि स्वतःची प्रगती साधण्यासाठी हक्कांची गरज असते. यातही बालकांना आपले आयुष्य सुखाने जगण्यासाठी शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, शैक्षणिक शोषणाला बळी न पडण्याचा अधिकार आहे. मात्र मुलांना स्वतःचा आवाज नसल्याने तसंच या अधिकाराबाबत त्यांना माहिती नसल्याने ती अनेक प्रकारच्या शोषणाला बळी पडतात. २०११च्या भारतीय जनगणनेनुसार १.२ कोटी जनतेपैकी ४०% टक्के जनता ही १८ वर्षांखालील आहे. मानव अधिकार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार दर वर्षी त्यापैकी सुमारे ९६ हजार मुले हरवल्याची 'नोंद' होते. यातील नोंद  आहे शब्द महत्त्वाचा आहे; कारण कागदोपत्री, पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार ही संख्या मान्य केली तरी यापेक्षा अधिक मुले हरवल्याचे सत्य पोलीसही मान्य करतात. नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांच्या ‘बचपन बचाओ’ आंदोलनातर्फे २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या आधारे न्यायालयाने हरवलेल्या प्रत्येक बालकाची नोंद पोलीस ठाण्यात करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले. तरीही अनेक मुलांच्या हरवण्याची रीतसर तक्रार नोंदवण्यासाठी पालकच तयार नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. क्रायच्या अहवालानुसार रोज १८० मुले हरवतात. हरवलेल्या तीन मुलांपैकी केवळ एकाचा शोध लावणे पोलिसांना शक्य होते. उर्वरित दोन मुलांचा शोध कधीच लागत नाही. याचाच अर्थ बाल तस्करी (child trafficking) आणि या मुलांच्या हरवण्याचा खूप जवळचा संबंध आहे. 

हरवलेल्या या मुलांपैकी जवळपास ७२% मुली असतात. या मुली लैंगिक शोषण, अवयव विक्री, देहविक्रीसाठी उपयोगात आणल्या जातात. याशिवाय भीक मागायला, विविध प्रकारचे गुन्हे करायला आणि इतर कायद्याच्या विरोधातील कारणांसाठी बाल तस्करी  केली जाते. दारिद्र्यात, सामाजिक आर्थिक स्थिती, जागरुकता अभाव, निरक्षरता, शासकीय धोरण राबवण्यात येणाऱ्या अडचणी बाल तस्करीसाठी कारणीभूत आहे. शिवाय विविध कारणांसाठी घरातून पळून येणाऱ्या मुलांची संख्याही खूप जास्त आहे. यात निरक्षर वर्गातल्या मुलांचा जसा समावेश असतो, तसेच  सुशिक्षित, सुखवस्तू घरातल्या मुलांमध्येही पळून जाण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. एखादी वस्तू मिळाली नाही म्हणून, आई बाबांचे आपल्यावर प्रेम नाही असे वाटल्याने, आईने जबरदस्तीने अभ्यासाला बसवले म्हणून किंवा आई-बाबांच्या भांडणांना कंटाळून घर सोडणारी मुलेही अनेकदा वाईट संगतीत पडलेली आढळून आली आहेत. 

केंद्र सरकारकडून हरवलेल्या मुलांचा शोध लावण्यासाठी दोन अधिकृत संकेतस्थळे (websites) सुरू करण्यात आली आहेत. यातील 'खोया, पाया' हे हिंदी तर 'लॉस्ट अॅन्ड फाउंड' हे इंग्रजी संकेतस्थळ आहे. ही दोन्ही संकेतस्थळे सार्वजनिक असून पोलीस, सरकार आणि विविध सेवाभावी संस्थांना हरवलेल्या मुलांचा माग काढण्यासाठी याचा उपयोग होत आहे. याशिवाय चाइल्ड लाईनसारख्या २४ तास चालणाऱ्या मोफत हेल्पलाइन नंबरही हरवलेल्या मुलांबाबत माहिती देण्यासाठी फोन येतात. 

महाराष्ट्रात ऑपरेशन स्माईल आणि मुस्कान या मोहिमेअंतर्गत जानेवारी २०१५ मध्ये १२ हजारपेक्षा अधिक हरवलेल्या मुलांचा शोध लावण्यात शासनाला यश मिळाले. तर २०१६ च्या जानेवारीत ४,२४४ मुलांची सुटका करण्यात आली. त्यापैकी केवळ ६६५ मुलांच्याच हरवल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या. जुलै २०१६ मध्ये ४२९६ मुलांची संपूर्ण महाराष्ट्रातून सुटका करण्यात आली. त्यापैकी १४०० मुली होती.

खरतर मुलांच्या तुलनेत मुलींना विविध कारणांनी त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित केले जाते. त्यावर पुढच्या लेखात सविस्तर माहिती दिली जाईलच. पण मुलांनाही स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रौढांकडून सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरणात जगण्याचा हक्क नाकारला जातो ही वस्तुस्थिती आहे.  सरकार, सेवाभावी संस्था त्यासाठी कार्यरत आहेतच पण समाजाचा एक घटक म्हणून आपल्या सभोवताली असणाऱ्या बालकांच्या सुरक्षित जगण्यासाठी आवश्यक वातावरण तयार करणे, त्यांना पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे ही आपली जबाबदारी आहे.

-आराधना जोशी 

[email protected] 

 मुलांच्या बदलत्या भावविश्वाला सामोरे जाण्यासाठी शिक्षक, पालक यांच्यासाठी आराधना जोशी यांचा लेख 

'बाल'दृष्टी प्रगल्भ होण्याची गरज...