दोन महिन्यांपूर्वी अमेरिकन सरकारने व्हिसाचे नियम कडक करून विदेशातून नोकरी आणि शिक्षणासाठी अमेरिकेत येणाऱ्या तरुणांवर निर्बंध लादले. मात्र ही बंदी एवढ्यापुरतीच मर्यादित राहिली नाही तर, मेक्सिकोमधून प्रथम आलेल्या आईवडिलांना अमेरिकन सरकारने देशात राहू दिलं आणि त्यांच्या मुलांना (यात नवजात अर्भकेही) अमेरिकेत प्रवेश नाकारला. इथूनच पुन्हा एकदा मुलांच्या मूलभूत जगण्याच्या हक्कांबाबत जगभरात चर्चा सुरू झाली.

खरं तर जगातील प्रत्येक बालकाला सर्वांगीण विकासासाठी समान संधी मिळावी या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे १९८९ साली 'बालहक्क संहिता' तयार केली गेली. त्यालाही आता २९ वर्षे झाली आहेत; पण अजूनही बालकांच्या या मूलभूत हक्कांबद्दल आपण अज्ञानी आहोत. मुळात मुलांकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन आपण विकसित करतो? मुलांना आपण स्वतंत्र व्यक्ती समजतो का? मुलांचेही काही हक्क असतात, याची आपल्याला जाणीव आहे का? एक जबाबदार नागरिक म्हणून मुलांच्या या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे.

मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम २००० आणि संशोधन २००६ नुसार "मुलं म्हणजे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती" अशी व्याख्या केली आहे. म्हणजे मुलं १८ वर्षांची होईपर्यंत त्यांचे पालन, पोषण, संरक्षण करण्याची जबाबदारी मोठ्यांची असते. मात्र भारतात अजूनही याबाबत पुरेशी जागरुकता निर्माण झालेली नाही.

बालहक्क कायद्यानुसार, मुलांना जगण्याचा व समतोल आहार मिळण्याचा अधिकार असूनही देशातील ६३% मुलं अर्धपोटी; तर ५०% हून अधिक मुलं कुपोषणग्रस्त आहेत. पोलिओसारखी एखादी लस सोडली तर अन्य कुठलीही लस  ४०% पेक्षा अधिक मुलांपर्यंत पोहोचत नाही. कायद्याने जरी मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार मिळाला असला तरी अजूनही १० कोटींपेक्षा जास्त मुलंमुली शाळेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यातील जी मुलं कशीबशी शाळेत येतात, त्यातील ५०% मुलं माध्यमिक शिक्षणापर्यंत टिकून राहू शकत नाही, कारण जगण्यासाठी काम करावं लागणं ही त्यांची अपरिहार्यता आहे.

आपल्या देशात 'मुलं ही देवाघरची फुलं' असं मानलं जातं. तरीही ज्यांच्या खांद्यांवर  देशाचं भविष्य अवलंबून आहे, त्या मुलांच्या जगण्याशी, त्यांच्या अस्तित्वाशी आपण खेळणार असू तर चांगली, सशक्त पिढी या देशात निर्माण होईल का? ज्या पद्धतीने रुग्णालयांमध्ये, शाळांमध्ये मुलांचे मृत्यू होत आहेत, घरांमधूनच अत्याचार होत आहेत ते बघितल्यानंतर लक्षात येते की आपण लहानपणापासूनच शालेय शिक्षण मिळावं अशी व्यवस्था केली. पण प्रत्येक मूल शाळेत जाईल अशी व्यवस्था मात्र केली नाही.

आज बदलत्या काळानुसार मुलं सजग होत आहेत. नव्या जाणीवा त्यांच्यामध्ये जागृत होत आहेत. नवी माध्यमं आणि त्यातून मिळणारे ज्ञान, माहिती त्यांच्या हातात पडत आहे. त्यामुळे त्यांचं भावविश्व बदलत आहे. मात्र या बदलत्या भावविश्वाला सामोरे जाण्यासाठी आपण शिक्षक, पालक म्हणून तयार आहोत का? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.


आराधना जोशी
[email protected]

मुलांचे हक्क आणि अधिकार याविषयी माहिती सांगतायेत आराधना जोशी 
मुलांचे हक्क आणि अधिकार