भारतात आजही मुलांचे हक्क, अधिकार हे शब्दच आपल्या पचनी पडत नाहीत. "मुलंच ती, त्यांना कसली आली अक्कल? त्यांना कसले हक्क आणि अधिकार? आम्ही लहान असताना कुठे होते आम्हाला हक्क नी अधिकार? तरीही आम्ही मोठे झालोच अन् आमचं काहीही बिघडलं नाही. अहो, पालक आमच्या भल्याचा विचार करणार, ते करतील ते आमच्या चांगल्यासाठीच. " 

किंवा "तुम्हाला काय कळतं? तुम्हाला का विचारायचं? तुम्हाला काय माहितीये? उगाच शिंग फुटली तर अक्कलही आली असं समजू नका", असं म्हणत दहावी, बारावी उत्तीर्ण झालेल्या पाल्याने कोणतं शिक्षण घ्यायचं हेसुद्धा अनेकदा पालकच ठरवतात किंवा घराघरातल्या मुलांच्या भूमिका डावलतात. छोट्याछोट्या गोष्टींमधील त्यांची आवड-निवड, त्यांची मतं यांना अनेकदा काहीही महत्त्व दिलं जातं नाही. शहरी भागांमध्येही परिस्थिती तर ग्रामीण भागांमध्ये जगण्याचीच लढाई इतकी भीषण असते की त्यात मुलांच्या हक्कांचा विचार करणंही शक्य नसतं. 

१४ नोव्हेंबर हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. मात्र याव्यतिरिक्त २० डिसेंबर बालहक्क दिन, २४ जानेवारी राष्ट्रीय बालिका दिन हे भारतात, तर १२ जून हा आंतरराष्ट्रीय बालकामगारदिन म्हणून जगभर ओळखला जातो. मुलांच्या अधिकारांबाबतच्या इतिहासात डोकावलो तर लक्षात येते की मुलांना हक्क मिळावेत; यासाठी १९२० सालापासून प्रयत्न केले गेले. पहिल्या महायुद्धानंतर जगभरातील अनेक देशांची वाताहत झाली. अनेक मुलं पोरकी, अनाथ झाली. त्यानंतर १९२० मध्ये 'लीग अॉफनेशन्स' नावाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना झाली. या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या समोर अल्गान्टीनजेब या ब्रिटिश महिलेने १९२४ साली मुलांच्या हक्कांचे पाच कलमी पत्रक मांडले व ते मंजूरही झालं. 

त्यानंतर १९५९ मध्ये मुलांच्या हक्कांची नियमावली संयुक्त राष्ट्र संघातही मंजूर झाली. १९८९ साली संयुक्त राष्ट्र संघाने नवी संहिता विस्तृतपणे मांडली. त्यात विविध परिस्थितीत असणाऱ्या मुलांचा विचार करण्यात आला आहे. यावर २० डिसेंबर १९९२ रोजी भारत सरकारने सही करून सर्व बालहक्क मान्य केले. शिवाय देशातील ० ते १८ वर्ष वयोगटातील सर्व मुलांना कोणताही भेदभाव न करता ते हक्क देऊ असं लिखित आश्वासनही संयुक्त राष्ट्र संघाला भारताने दिलं आहे. हे हक्क पुढीलप्रमाणे - 

१) जगण्याचा अधिकार - उत्तम आरोग्य, उत्तम पोषण, स्वतःची ओळख, स्वतःचे नागरिकत्व यांची जपणूक आणि उत्तम पद्धतीने जगण्याची मुभा.

२) विकासाधिकार - या अंतर्गत शिक्षण, पुरेशी काळजी, आवश्यक फुरसत, कला-क्रीडा विकास, मनोरंजन यांचा समावेश होतो. स्वतःचं आयुष्य घडविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा हा अधिकार आहे. 

३) संरक्षणाचा अधिकार - विविध कारणांसाठी होणारी पिळवणूक, छळ, दुर्लक्ष आदींपासून संरक्षण.

४) सहभागाचा अधिकार - व्यक्त होण्याची मुभा, माहिती मिळवण्याची संधी, विचार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा यात समावेश आहे.

हे हक्क अगदी प्राथमिक असले तरी तसंच केंद्रापासून राज्यापर्यंतच्या सरकारची मान्यता असूनही समाजात बाल हक्कांबाबत अद्याप पुरेशी जागरुकता दिसत नाही. मुलांच्या हक्कांमध्ये प्रामुख्याने शिक्षणाचा विचार वा त्यासंदर्भातच चर्चा, कार्यवाही होते. पण ती कार्यवाहीसुद्धा अपुरीच ठरते. कायद्याने शिक्षणाचा अधिकार दिलेला असूनही आजही अनेक ठिकाणी बालकामगार जबरदस्तीने राबवून घेताना दिसतात. मुलांचे लैंगिक शोषण होताना दिसतं. मानवी तस्करीमध्ये मुलांनाच लक्ष्य केलं जातं. आजही अनेक शहरांमध्ये भीक मागत, कचरा गोळा करत अनेक मुलांना फिरावं लागत आहे. विविध प्रकारच्या व्यसनांना ही मुलं बळी पडताना दिसतात.

अशा मुलांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे संरक्षण व्हावे यासाठी आता १०९८ ही २४ तास, सातही दिवस कार्यरत असणारी हेल्पलाईन आहे. या क्रमांकावर भारतातील कोणत्याही राज्यातून, जिल्ह्यातून तुम्ही कोणत्याही फोनवरून (लॅण्डलाईन किंवा मोबाईल) नंबर फिरवलात तरी अवघ्या १० ते १५ मिनिटांमध्ये या हेल्पलाईनचे कार्यकर्ते मुलांच्या मदतीला येतात. आजपर्यंत या कार्यकर्तांना आलेले अनुभव अंगावर शहारे आणणारे आहेत. बेघर, अनाथ मुलांकडून जसा या हेल्पलाईनचा वापर होतो; त्यापेक्षा जास्त पांढरपेशा किंवा मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गातल्या मुलांकडून जाणारे फोन आणि त्यांच्या समस्या हा या हेल्पलाईन समोरचा गंभीर प्रश्न आहे. मुलांना काय कळतं या समजाला छेद देणारं हे वास्तव आहे. याचा किमान आपल्यासारख्या सुजाणांनी विचार करण्याची जास्त गरज आहे.

 -आराधना जोशी

[email protected]