२६ जून हा राजर्षी शाहू महाराजांचा जन्मदिवस 'सामाजिक न्यायदिन' म्हणून साजरा केला जातो. समाजातील सर्व घटकांना समान दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी आपल्या हक्क, अधिकारांचा योग्य वापर करून सर्वधर्म समभाव मानणाऱ्या या लोकराजाविषयी...
 
छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्म २६ जून १८७४ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल या गावी झाला. राधाबाई व जयसिंगराव हे त्यांचे  आई- वडील. यशवंत हे शाहूंचे बालपणीचे नाव होते. १७ मार्च १८८४ रोजी शाहूंचे दत्तकविधान व राज्यारोहण झाले. दत्ताकविधानानतर यशवंतरावांचे शाहू महाराज असे नामकरण झाले. इ.स. १८९४ साली म्हणजे वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांनी संस्थानाच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेतली. शाहू महाराजांनी आपल्या आयुष्यात जातिभेद निर्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, बहुजनांचा सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्त्रियांचे समाजातील स्थान उंचावण्यासाठी, मागासलेल्या वर्गांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. संस्थानाची सूत्रे हाती येताच त्यांनी धाडसी आणि लोकहिताचे अनेक निर्णय घेतले हे त्यांच्या जाहिरनाम्यांमधून लक्षात येते. ते म्हणतात, "आमचे प्रजाजन सदा सुखी व संतुष्ट असावेत, त्यांच्या हितसंबंधांची एकसारखी अभिवृद्धी होत जावी व आमच्या संस्थानचा सर्व बाजूंनी अभ्युदय व्हावा, अशी आमची उत्कट इच्छा आहे."
 
आपली राजसत्ता खऱ्या अर्थाने समाजातील उपेक्षित, वंचित घटकांसाठी वापरल्याने ते लोकांचे राजे झाले. महात्मा जोतिबा फुले यांनी मांडलेली आरक्षणाची कल्पना शाहू महाराजांनी आपल्या अधिकारांत प्रत्यक्षात आणली. ६ जुलै १९०२ रोजी त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात मागासजातींना ५०% जागा राखीव राहतील अशी घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी केली. तेव्हा शाहूमहाराजांच्या या निर्णयाला विरोध झाला. पण शाहू महाराजांनी कशाचीही पर्वा न करता आपले धोरण सुरू ठेवले
तत्कालीन वर्ण व्यवस्थेने शूद्र आणि सर्व स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला होता. महात्मा जोतीराव आणि सावित्रीबाई फुले यांनी दलित-बहुजनांसाठी आणि स्त्रियांसाठी शाळा काढल्या, तोच वारसा शाहू महाराजांनीपुढे चालू ठेवला. १९१७ साली कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या पण मोफत शिक्षणाचा कायदा केला. त्यांनी प्राथमिक शिक्षणावर अधिक भर दिला. कारण पाया भक्कम असेल तर पुढचे शिक्षण चांगले होईल, असे त्यांचे मत होते. जर कोणी बालक शाळेत आला नाही, तर दरमहा १ रुपया दंड भरायचा. शिक्षणाविषयी बोलताना ते म्हणायचे, "शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो." संस्थानातील मागास, गरीब विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप व इतर सवलती दिल्या. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधली. कोल्हापुरात हायस्कुल व महाविद्यालयांची स्थापना केली. बऱ्याचदा मुलींची कॉलेजची फी माफ केली. त्या काळात अस्पृश्यता मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात होती, म्हणून दलित विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर बसवले जात असे. हा प्रकार शाहू महाराजांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी सर्व जाती-धर्माच्या विद्यार्थ्यांना एकत्रच बसवावे असा वटहुकूम काढला आणि ज्या शाळा या हुकुमाचे पालन करणार नाहीत त्यांचे अनुदान व इतर सवलती बंद करण्याची तंबी दिली होती. 
 
जातिभेद नष्ट व्हावा यासाठी त्यांनी त्या काळात संस्थानात आंतरजातीय विवाह घडवून आणले. विधवांचे पुनर्विवाह नोंदणीसंबंधी कायदा केला. काडीमोडसंबंधी त्या त्या जात पंचायतीचे कायदे होते, हे कायदे पुरुषप्रधान संस्कृतीला अनुकूल तर स्त्रियांना प्रतिकूल होते. त्यामुळे स्त्रियांची कुचंबणा होत असे. हे लक्षात घेऊन शाहू  महाराजांनी काडीमोडसंबंधी कायदा केला. आणि स्त्रियांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांना देखील काडीमोड देण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे स्त्रियांना मोठा आधार तर मिळालाच शिवाय या कायद्यामुळे स्त्रियांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बरीच मदत झाली. 
शाहू महाराजांकडे आपली समस्या घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांनी आपल्या परीने जमेल ती मदत केली. शेती, औद्योगिक  विकास, उद्योगधंदे उभारण्याच्या दृष्टीने ते नेहमी प्रयत्नशील राहिले. 
 
महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या युगपुरुषांच्या जोडीला शाहू राजांचे नाव तेवढ्याच आदराने घेतले जाते. पुरोगामी महाराष्ट्र घडवण्यात फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांचा फार मोठा वाटा आहे. अशा या महान लोकराजाच्या कार्याला आणि विचारांना विनम्र अभिवादन!
 
-ज्योती बागल