'ती' पृथ्वी , 'तिच्या' वरच्या तापमानातले बदल आणि  त्यावरील उपाय याविषयी 'ती' वैज्ञानिक  अपर्णा जोशी हिने  संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडलेले 'तिचे ' आणि इतरांचे विचार....... 
 
"शालेय शिक्षक आलेख शिकवण्यासाठी विविध उदाहरणे घेतात. त्यात क्रिकेटचा स्कोअर हे आवडते उदाहरण असते. प्रत्येक षटकात किती धावा काढल्या यावरून आलेख काढला जातो.  त्याऐवजी आपल्या परिसरातले तापमान जानेवारीपासून जूनपर्यंत चढत्या भाजणीने कसे वाढत गेले हे उदाहरण घेऊनही आलेख शिकवू शकतो. आलेख तर मुले यातून शिकतीलच. याशिवाय या उदाहरणामुळे त्यांच्यासमोर तापमान वाढीविषयीची जागरूकता आपोआप निर्माण होईल. एवढे तापमान का वाढते आहे?  मग ते १००, ५०, २५, १० वर्षांपूर्वी किती होते, कसे वाढले आणि मागच्या वर्षी किती वाढले? का वाढले? या वर्षी जास्त का? याचे विश्लेषण करण्यासाठी विचारांना चालना देता येईल. अशी उदाहरणे घेऊन एकूणच तापमान वाढ, पर्यावरण रक्षण याबाबतीत विद्यार्थांना जागरूक करणे शक्य होईल. या पद्धतीने अभ्यासक्रमात छोटे-छोटे बदल केले, तर पुढच्या पिढीत पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी आंतरिक इच्छा निर्माण करता येईल. " - अपर्णा जोशी सांगत होत्या. 
 
अपर्णा जोशी एक वैज्ञानिक असून पुण्यातल्या आयसर ( IISER Pune) या विज्ञान संशोधन संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे जागतिक पातळीवर तापमान बदलासंदर्भात होणाऱ्या उपायात्मक उपक्रमांमध्ये यंदा भारतातर्फे सहभागी व्हायची संधी त्यांना मिळाली. त्यासंदर्भात त्यांच्याशी बोलणं केलं. अभ्यासक्रमातल्या अशा साध्यासुध्या सुधारणांमुळे  भविष्यात बदल घडवू शकणाऱ्या पुढच्या पिढीमध्ये हे  बीज कसे रोवता येईल हे  आपल्या प्रकल्पात त्यांनी कसे मांडले याविषयी त्यांनी सांगितले.
 
जग हे एक कुटुंब आहे. या कुटुंबानेच आपल्या घराची काळजी घ्यायची असते. हे घर म्हणजे पृथ्वी. पृथ्वीवरचे वाढते तापमान ही एक  मोठी समस्याच आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी सर्वच देशांनी प्रयत्न करावेत यासाठी कुटुंबप्रमुखरूपी संयुक्त राष्ट्रसंघाने (बदल घडवू शकणाऱ्या) संस्कारक्षम वयातल्या म्हणजे १२ ते २२ वयोगटातल्या मुलांवर आपसूकच ही जबाबदारी द्यायची ठरवली.  त्यासाठी विविध देशांकडून पर्याय मागवले. त्यात भारतातर्फे पुण्यातल्या आयसरमधून प्राध्यापक शशिधर, अपर्णा जोशी, डॉ. राहुल चोपडा आणि अनिता नागराजन यांनी  मांडलेल्या उपायांची निवड झाली आणि ते सादर करण्यासाठी विविध देशातल्या प्रतिनिधींबरोबर ही मंडळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामानशास्त्र आणि शिक्षण या विषयावर काम करणाऱ्या विभागांच्या जागतिक परिषदेत नुकतीच सहभागी झाली. या परिषदेला विविध देशांतले तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ उपस्थित होते. पर्यावरणातील बदल आणि शिक्षण व्यवस्था याविषयी यात चर्चा झाली.
  • बदलते पर्यावरण, हवामान आणि त्यातील वाढत चाललेली अनिश्चितता,
  • या बदलामुळे होणारे परिणाम, नुकसान, बदलते ऋतुचक्र,
  • पृथ्वीच्या एकूण सजीव सृष्टीवर होणारे दूरगामी आणि खोलवर पोहोचणारे दुष्परिणाम, त्यात नाहीसे  होणारे अनेक प्राणी, पक्षी, वनस्पती,
  • अनेक प्रजातींमधील हानिकारक जनुकीय बदल इ
  • कार्बनचे वाढत जाणारे उत्सर्जन, प्रदूषित होणारी शहरे, नद्या, या सगळ्या मागे कारण असणारे मानवी हस्तक्षेप, चुकीच्या पद्धतीने केलेला विकास,
  • तापमान वाढ, अनिश्चित पाऊस
  • पूर, अतिवृष्टी, वादळाची वाढलेली संख्या, दुसरीकडे भीषण दुष्काळ
  • एकीकडे वितळणारे हिम, पण दुसरीकडे सुकत जाणाऱ्या नद्या
  • समुद्राची वाढती पातळी, किनाऱ्यावर वसलेल्या शहरांना असणारा भीषण धोका
या सगळ्याचा सांगोपांग विचार करावा लागेल, त्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न हवेत, सर्व देशांचा सहभाग हवा हे निश्चित! पण देशात केवळ राजकीय आणि सामाजिक संस्था याच पातळीवर नव्हे तर शैक्षणिक स्तरापासून प्रयत्न हवेत हा विचार संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत  सर्वानुमते मांडला गेला. ही प्रक्रिया जरी सातत्याने थोड्याफार प्रमाणात देशादेशांत सुरू असली; बहुतांश देशांनी पर्यावरण, हवामान आणि वातावरण आदी विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले असले, तरीही त्याचा अभ्यासक्रमातील केवळ  उल्लेख पुरेसा नाही. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक स्तरावर (शाळा, महाविद्यालय इ) पर्यावरण, हवामान आणि वातावरण यातील बदलांचा अभ्यास नेहेमीच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून शिकवला जावा यासाठी जागतिक स्तरावर विशिष्ट पद्धतीने प्रयत्न सुरू व्हावेत यासाठी या परिषदेत चर्चा झाल्याचे अपर्णा जोशी यांनी सांगितले. 
 
या परिषदेत  शिक्षक, शिक्षण संस्था आणि अभ्यासक्रम आखून देणारी शैक्षणिक मंडळे या सर्वांची मते जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे, त्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे मांडले गेले. विज्ञान व गणित शिक्षण, तसेच  पर्यावरणशास्त्र यांची सांगड घातली जावी यासाठी कोणकोणते  प्रयत्न, उपक्रम राबविले जातात व  जावेत, अभ्यासक्रम कसे आखले जावेत, विकसित देश, विकसनशील देश आणि अविकसित देश या सर्व ठिकाणी कोणकोणते उपक्रम हाती घ्यावेत व घेतले आहेत, त्यांचा उपयोग, परिणाम, नागरिकांचा सहभाग, जागृती, शाश्वत विकास आणि त्यासाठी आवश्यक उपाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ  (UN)चा सहभाग, देशांची धोरणे, जागतिक सामंजस्य, जागतिक जबाबदारी आदी विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली. 
 
भारताचा विचार करता माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयीन पातळीवर अभ्यासक्रमातल्या  विविध विषयालातल्या उदाहरणांत पर्यावरण वाचवण्यासाठीचे प्रयत्न करणारी उदाहरणे हवी आहेत. पण ती  विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शिक्षक, प्राध्यापक यांना प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणविषयक विचार जर या पातळीवर रक्तात मुरला, तर तो विद्यार्थ्यांपर्यंत नक्की पोहोचेल हा विचार घेऊनच आमचा प्रकल्प आहे, असे अपर्णा जोशी म्हणाल्या. 
त्यांच्या म्हणण्यानुसार,
  • भारतात गावागावात, शहराशहरात मुलांनीही ओला कचरा - सुका कचरा हा फरक जाणून घेतला आणि घरात तो वेगळा करण्यात सहभाग घेतला तरीही कचऱ्याचा प्रश्न सुटेल.
  • मुलांना पाण्याचे महत्त्व जाणवून दिले, तर ते पाण्याचा वापर सजगतेने करतील.
  • आपल्या नद्या त्यांना नेऊन दाखवल्या, तर त्यातल्या प्रदूषणासंदर्भात त्यांना जागरूक करून त्याविषयी ते पर्याय सुचवतील, त्यावर अंमलबजावणी करतील. किंबहुना हे शाळेतून सुरू होणे सहज शक्य आहे. मुलांना एकत्र नेऊन हे प्रयत्न केले तर त्याचा परिणाम जास्त होतो.
  • शालेय पातळीवर परिसर अभ्यासात तुमच्या परिसरातले कोणते पक्षी कधी, किती आणि का एवढ्या प्रमाणात दिसतात? ते पूर्वी किती होते? याचा विचार त्यांना करायला लावायला हवा.
  • गावातल्या नदीचे पाणी मुलांना आणायला लावून त्या पाण्यातले जिवाणू, मासे दाखवणे हे वेगवेगळ्या ऋतूत केले, तरी मुलांना बऱ्याच गोष्टी कळतील.
  • गावातल्या रिक्षांमध्ये असलेले रॉकेलचे प्रमाण, त्यामुळे होणारे प्रदूषण, त्यामुळे होणारे श्वसनाचे आजार हे सगळे सहज परिसर अभ्यासात, त्यांच्या विज्ञानाच्या प्रकल्प, समाज अभ्यासात दाखवणे शक्य आहे.
  • आजी-आजोबांच्या गोष्टीतून त्यांच्यावेळचा उन्हाळा आणि आताचा उन्हाळा याचा आलेख करणे शक्य आहे.
अशा अनेक गोष्टी आहेत. हे सगळे शाळेतून होणे सहज शक्य आहे. त्याचा परिणाम चांगला होईल हे तर जागतिक पातळीवर सिद्ध झाले आहे. पण भारतात हे व्हायचे असेल, तर शिक्षकांना हे कोणत्या पद्धतीने सांगायचे, उदाहरणे कशी द्यायची, जागरूकता कशी निर्माण करायची यासाठी शिक्षकांच्या कार्यशाळा घ्याव्या लागतील. संशोधन संस्था आणि शिक्षणसंस्थाना एकत्र काम करावे लागेल. त्यासंदर्भात नवीन जमान्याची दृक्श्राव्य माध्यमे निवडावी लागतील. त्या माध्यमांतून दाखवायच्या गोष्टी तयार कराव्या लागतील. आता अशी कामे करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती आहेत. पण ते संघटित नाहीत. ते होणे आवश्यक आहे. आयसरतर्फे शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण प्रकल्प असतात. ते काम आता अधिक जोमाने सुरू होईल.
 
प्रकल्प आधारित अभ्यासक्रम तयार करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. (अर्थातच ते विद्यार्थ्यांनी करणे महत्त्वाचे आहे. ) नियमित अभ्यासक्रमाचा भार कमी करण्यापासून या पद्धतीने शिकवण्यासाठी शासकीय यंत्रणांतूनही प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
 
अपर्णा जोशी म्हणाल्या की, ही खूप मोठी प्रक्रिया आहे. या सगळ्यातून पुढची पिढी आपल्या पर्यावरणाविषयी अधिक जागरूक होतील. कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे, पाण्याचा वापर मर्यादित करणे, प्लास्टिकचा वापर मर्यादित ठेवणे, इत्यादी गोष्टी हळूहळू लहानपणापासून आपसूक  व्हायला लागतील. तो त्यांच्या जीवनाचा भाग म्हणूनच होईल. प्लेटो जसे म्हणाला होता, अंधाऱ्या खोलीत  निदान मेणबत्तीमुळे उजेड होईल, तसे या प्रयत्नातून जागतिक पर्यावरण रक्षणाचे प्रयत्न होतील.  
 
महिलादिन सप्ताहातील चौथा लेख 
 
-पल्लवी गाडगीळ