स्वातंत्र्य मिळून जवळपास पन्नास वर्ष उलटून गेल्यानंतर, जागतिकीकरणामुळे शहरे व खेडी यांच्यातील दरी थोडी कमी होऊ लागली होती. पूर्वी जिथे शहरातच तुरळक प्रमाणात परदेशगमन केलेली मंडळी असायची, तिथे आता अगदी तालुक्याच्या गावातून पण परदेशी दौरे करणारी मंडळी दिसू लागली.


अर्थातच त्यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व लोकांना व त्यामुळे सरकारला आपोआप समजू लागले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून २००१ साली सर्व शिक्षा अभियान सुरू करण्यात आले. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देऊन ठराविक कालमर्यादेत किमान प्राथमिक शिक्षण सगळ्यांना मिळावे म्हणून यानिमित्ताने पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करण्यात आले.

एकीकडे शिक्षण सगळीकडे पोहोचू लागलेले असतानाच, उपजीविकेच्या संधी सुद्धा बदलू लागल्या होत्या. माहिती तंत्रज्ञान तसेच सेवा क्षेत्रामध्ये नवीन रोजगार निर्माण होऊ लागले होते. उद्योगधंद्यात सुद्धा नवीन कौशल्यांची गरज भासू लागली होती. अशा वेळी या गरजांचे प्रतिबिंब शिक्षणक्षेत्रात पडणे अगदी साहजिक होते. पूर्वी पुस्तकातून जेवढी माहिती मिळायची त्या पलीकडे माहिती मिळवण्यासाठी मुलांकडे, शिक्षकांकडे व पालकांकडेही फारशी साधने नसायची. मात्र उपग्रहाच्या मदतीने सुरू झालेल्या असंख्य वाहिन्या, नुकतेच जम बसवू लागलेले इंटरनेट यांमुळे आता माहितीचे अनेक स्त्रोत सहज उपलब्ध होऊ लागले.

आता केवळ मुलांना पुस्तकातून माहिती पुरवणे, त्याआधारे त्यांची गुणवत्ता तपासणे व प्रमाणपत्र देणे या भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन, मुलांचा कल, गती व क्षमता याप्रमाणे त्यांना शिक्षणाची संधी देणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेची गरज प्रकर्षाने समोर आली. शिक्षण हे केवळ प्रमाणपत्रासाठी असू नये, तर त्या शिक्षणातून मुलांना आनंद, समाधान मिळावे, त्यांच्या क्षमतांचा त्यांना पुरेपूर वापर करता यावा, ही भूमिका ठेवून शिक्षणव्यवस्थेची नव्याने बांधणी करावी, त्यासाठी मूलगामी बदल करावेत हा विचार करून डॉक्टर यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा २००५ साली मांडला गेला.

डॉक्टर यशपाल हे स्वत: एक नावाजलेले शास्त्रज्ञ तर होतेच मात्र त्याचबरोबर त्यांना विज्ञान प्रसाराची व शिक्षणाच्या प्रसाराची प्रचंड तळमळ होती. भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यातील मुलांबरोबर व शिक्षकांबरोबर काम करण्याचा त्यांना दांडगा अनुभव होता. या अनुभवाच्या जोरावर मुलांना कोणत्या पद्धतीने शिकायला मिळाले, तर ती आनंदाने शिकतात, हे त्यांना उमगले होते. म्हणूनच केवळ घोकंपट्टी करून मिळवलेले शिक्षण आता उपयोगी पडणार नाही, तर मिळालेल्या माहितेचे ज्ञानात रूपांतर करण्याची संधी देणारे शिक्षण देण्याची गरज आहे, हे त्यांनी ओळखले व राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा तयार करताना त्या प्रकारचे शिक्षण मुलांना मिळावे यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत खूपच मूलगामी परिणाम करणारे बदल केले.

या धोरणात शिक्षणाचा व मुलांच्या आजूबाजूच्या जगाचा संबंध त्यांना शिक्षणाशी जोडता यावा म्हणून अभ्यासक्रमामध्ये बदल सुचवण्यात आले, शिकवणे व मूल्यमापन यांच्याकडे दोन वेगवेगळ्या प्रक्रिया म्हणून न बघता मुलांचे शिकणे व मूल्यमापन यांचा परस्परसंबध अधिक दृढ करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.

मूल्यमापन हे विद्यार्थ्याची गुणवत्ता जाहीर करण्याचे साधन नसून, शिकत असताना त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी, त्या पूर्णपणे वापरण्यासाठी कुठे अडचण आहे का? हे समजून घेण्यासाठी आहे, हा विचार या धोरणात मांडला गेला. शिकताना विद्यार्थ्यांना सगळ्यात मोठा अडथळा वाटणारी गोष्ट किंवा तणावाचे कारण म्हणजे प्रचलित परीक्षप्रणाली.

मुलांना जर आनंददायी व तणावरहित शिक्षण घेण्याची संधी द्यायची असेल, तर दोन तासाच्या पेपरच्या आधारे त्यांच्यावर गुणवत्तेचे शिक्के मारणारी व्यवस्था बदलण्याला पर्याय नाही, हे डॉक्टर यशपाल यांनी या धोरणामध्ये निक्षून सांगितले. त्याचाच परिणाम म्हणून आठवीपर्यंत मुलांना नापास करू नये हा निर्णय घेण्यात झाला.

मात्र या धोरणाचा अपप्रचार झाल्यामुळे परीक्षा नाही तर मुले अभ्यास करणार नाहीत, त्यांची प्रगतीच होऊ शकणार नाही, ही भूमिका मांडून अनेकांनी हे धोरण बदलण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला सुरुवात केली.

खरे तर मूल्यमापनाचा सखोल व शास्त्रशुद्ध विचार केलेलं हे कदाचित भारतातील पहिलेच शैक्षणिक धोरण होते. परीक्षा हे मूल्यमापनाचे सोपे केलेले साधन आहे, त्यामुळे शिकण्यापेक्षा, परीक्षा हे साधन वापरण्याचे तंत्र विकसित करण्यावर आपल्या शिक्षणव्यवस्थेची उर्जा फुकट जात आहे, हे ओळखून परीक्षांवर असलेला भर शिकण्यावर वळवणे आवश्यक आहे, हे डॉक्टर यशपाल यांनी अनेक ठिकाणी मांडले होते.

परीक्षा बंद झाल्या म्हणजे प्रगतीचे मूल्यमापनच बंद करण्यात आले होते का? तर नाही. उलट त्याचा मुलांच्या क्षमतांचा सखोल वेळेवर आढावा घेता यावा म्हणून ते अधिक सातत्यपूर्ण व सर्वंकष करण्यावर भर दिला गेला.

मूल्यमापन हा खरे तर या धोरणाचा गाभा होता. तो जर आपण अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकलो तर, त्या अनुषंगाने मिळणारे या धोरणाचे इतर फायदे आपल्याला मुलांपर्यंत पोहोचवणे नक्कीच सोपे जाईल. ते कसे ते आपण पुढच्या भागात पाहूया.

-चेतन एरंडे

[email protected]

 

शिक्षणव्यवस्थेचा समग्र विचार करणारे धोरण व त्याचा शिक्षणावर झालेला परिणाम याविषयीचा खालील लेख.
स्वतंत्र भारताची शैक्षणिक धोरणे