दिवाळीच्या दिवसांमध्ये रात्री फक्त ८ ते १० या कालावधीत फटाके उडवायचे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिला गेला आणि त्यावर प्रत्येक स्तरामधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात काही बदल केले आणि फटाके फोडण्यासाठीचे दोन तास कोणते द्यायचे याचा निर्णय त्या त्या राज्य सरकारांनी घ्यावा असे आदेश दिले. दिवाळीला होणारं ध्वनी प्रदूषण आणि वायू प्रदूषण टाळण्यासाठी देशभरात फटाक्यांवर बंदी आणण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्ते होते अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी आणि झोया भसिन ही तीन ते चार वर्षांची मुले.
 
प्रदूषणविरहित वातावरणात जगणं हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे या मुद्द्यावर ही याचिका दाखल केली होती. सणासुदीच्या काळात उडविल्या जाणाऱ्या फटाक्यांमुळे तर प्रदूषण धोकादायक पातळी पार करते. त्यामुळे लहानग्यांची फुफ्फुसे विकसित होण्याआधीच त्यांना अनेक आजारांना सामोरं जावं लागतं या गोष्टीकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधलं होतं.
 
मग प्रश्न येतो की फक्त शहरातल्या, सुशिक्षित पालकांच्या मुलांनाच प्रदूषण विरहित वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे? ज्यामुळे हे प्रदूषण होतंय त्या फटाक्यांच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या, हिऱ्याला पैलू पाडणे, सुतळीपासून वस्तू तयार, विड्या वळणे, गालिचा तयार करणे अशा अनेक ठिकाणी बाल मजूर म्हणून कामाला असणाऱ्यांनाही प्रदूषणविरहित वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहेच की.
 
भारतात आजच्या घडीला आठ कोटींच्या आसपास बालमजूर आहेत. अविरत कष्ट हीच त्यांच्या आयुष्यातील एकमेव गोष्ट. मात्र अशा कामांमुळे त्यांच्या मनावर आणि शरीरावर होणारे दुष्परिणाम दीर्घकालीन असतात. अशा कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी  योग्य वातावरण कधीचं नसतं. कमी प्रकाश, कोंदट हवा यामुळे इथल्या बाल कामगारांना डोळ्यांचे आणि यकृत, फुफ्फुसांचे विकार जडतात.
 
फटाके, काडेपेट्या आणि छपाई या तीनही उद्योगात जगात अव्वल असणाऱ्या शिवकाशी या तामिळनाडूतील शहरात दर काही दिवसांनी आगी लागतात, छोटे, मोठे स्फोट होतात, बालकामगार होरपळून मरतात. खरं तर शोभेची दारू आणि छपाई यामुळे १०० % रोजगार असणारं हे भारतातील पहिलं आणि कदाचित एकमेव शहर आहे. मात्र या रोजगारात आहेत ते बालमजूर. अहोरात्र राबणारे. आठवड्याला १०० रूपये मिळवणारे. आईवडिलांच्या फाटक्या संसाराला आपल्या तुटपुंज्या कमाईचे ठिगळ लावणारे.
 
१९८६ साली गुरुपाद स्वामी समितीच्या अहवालानंतर बालकामगार प्रतिबंध करणारा कायदा झाला. त्याचा आधार घेऊन १९८७ साली 'बालकामगार राष्ट्रीय धोरण' आलं. प्रत्यक्षात मात्र आजही हजारो बाल कामगार शिवकाशीत १० ते १२ तास राबताना दिसतात. अपघातांमध्ये हकनाक जीव गमावतात. नाहीतर सततच्या शोभेच्या दारूच्या वासाने ऐन तारुण्यात अंथरुणाला खिळतात, क्षय रोगाला बळी पडतात. आज या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १२०० कोटींच्याही पुढे गेली आहे. पण बाल कामगार मात्र सतत ज्वालामुखीच्या तोंडात काम करताना दिसतात.
 
म्हणूनच यापुढे दिवाळीत हातात फुलबाजी घेताना, ती बनवण्यासाठी आपल्याच मुलांच्या वयाचे कुणीतरी जीवावर उदार झाले होते, याची एकदा तरी आठवण ठेवा.
 
आराधना जोशी
 
मुलींच्या विशेष गरजा आणि त्यांचे हक्क याबद्दल जागरूकता निर्माण करणारा आराधना जोशी यांचा लेख

 नकुशी