मागील काही लेखांमध्ये आपण भारतीय शिक्षण पद्धतीचा इतिहास व इंग्रजांनी भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये केलेले मूलगामी बदल यांचा आढावा घेतला. या बदलांचा भारतीय समाजावर काय परिणाम झाला हेही आपण बघितले. इथून पुढच्या लेखांमध्ये आपण भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षण पद्धतीमध्ये काय बदल होत गेले हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारपुढे अनेक आव्हाने उभी होती. अनेक व्यवस्था नव्याने उभ्या करायच्या होत्या तर काही व्यवस्थांमध्ये भारतीय समाजाला अनुकूल असे बदल घडवायचे होते. या व्यवस्थांमध्ये भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची व्यवस्था होती ती म्हणजे भारतीय शिक्षणव्यवस्था.

इंग्रजांचा अंमल असताना भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत भारतीय समाजाला समोर ठेवून करण्यात आलेले राष्ट्रीय शिक्षणाचे व प्रयोगशील शिक्षणाचे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य टिळक, रवींद्रनाथ टागोर व महात्मा गांधी यांनी केलेले प्रयोग सरकारच्या समोर होतेच. या सगळ्या प्रयोगांचा विचार करून एक सर्वसमावेशक शिक्षण पद्धती भारतीय समाजासाठी निर्माण करणे हे सरकार पुढे एक आव्हान होते. राष्ट्रीय शिक्षण, प्रयोगशील शिक्षण यांचा विचार करत असताना शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा विचार सुद्धा करावा लागणार होता. 

भारत स्वतंत्र झाला, त्या वेळी साक्षरतेचे प्रमाण केवळ १८ टक्के होते. भारतामध्ये त्या वेळेस केवळ १९ विद्यापीठे व ४०० शाळा होत्या. अर्थातच अशा वेळी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, जास्तीत जास्त लोकांना शिक्षणाची संधी मिळेल हे बघणे ही सरकारची प्राथमिकता होती. त्यामुळे सरकारने कदाचित "कशा पद्धतीने शिकवायचे" याचा जास्त विचार न करता "जास्तीत जास्त लोकांना किमान शिक्षण कसे मिळेल" या दृष्टीने धोरण आखायला सुरुवात केली.

१९५० साठी भारतीय नियोजन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर आयोगाने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेसाठी पाच उद्दिष्टे नक्की केली, त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार, साक्षरता, तांत्रिक व व्यवसाय कौशल्य विकसित करणारे शिक्षण, शिक्षणाचे आधुनिकीकरण; त्याचबरोबर तंत्रज्ञान, विज्ञान, परिसर अभ्यास व मूल्यशिक्षण यांचा शिक्षणात समावेश करणे, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण देण्यासाठी विद्यालये सुरू करणे याचा प्रामुख्याने विचार केला गेला.

१९४९ साली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची स्थापना केली गेली. या आयोगाने वेगवेगळ्या विद्याशाखांची पुनर्रचना, मूल्यमापनाच्या पद्धती, शिक्षणाचे माध्यम (भाषा), शिक्षक भरती व विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रेरित करण्याचे वेगवेगळे उपाय यांचा विचार केला १९५२ साली माध्यमिक शिक्षण व शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण याचा विचार सुरू झाला.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये एकूण आराखड्याच्या जवळपास आठ टक्के रक्कम शिक्षणासाठी राखून ठेवण्यात आली. शिक्षण हे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांची सामायिक जबाबदारी मानली गेली. शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र शिक्षण खाते निर्माण झाले, त्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्यांची नेमणूक झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येसुद्धा शिक्षण विभाग निर्माण करण्यात आले.  

भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या देशात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, हे नक्कीच कठीण काम होते. अनेकांना शिक्षण म्हणजे काय, शाळा कशाला म्हणतात, हेच अजून माहिती नव्हते. इंग्रजांनी अनेक भारतीय परंपरागत व्यवस्था व त्यातून निर्माण होणारे रोजगार यांची वाताहत केल्यामुळे आता लोकांना गावाबाहेर पडून रोजगार शोधण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. वाढती लोकसंख्या त्यामुळे शेतजमिनीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या व शेतजमिनीतून मिळणारे उत्पन्न यांचे प्रमाण व्यस्त होऊ लागले होते. या सगळ्याचा परिणाम, तसेच स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे लोकांच्या भविष्याविषयीच्या पल्लवित झालेल्या आशा व त्यातून त्यांनी बघितलेली स्वप्ने पूर्ण करण्याची ताकद शिक्षणामध्ये आहे, हे सरकारच्या लक्षात आले.

त्यामुळे कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांना शिक्षण कसे देता येईल हाच प्रामुख्याने विचार झाल्याचे आपल्या लक्षात येते.  

एकीकडे हा विचार करून शिक्षणाच्या प्रसारासाठी प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे उच्च शिक्षण व शैक्षणिक धोरणे यांचाही विचार सुरू झाला होता.

त्यासाठी १९४५ साली स्थापन झालेल्या भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे तांत्रिक शिक्षणाची जबादारी सोपवली गेली. १९५३ साली भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापून, विद्यापीठातून मिळणाऱ्या उच्च शिक्षणाची जबाबदारी या आयोगाकडे सोपवली गेली. १९६१ साली स्थापन झालेल्या एनसीईआरटीने शिक्षणाचा दर्जा व शैक्षणिक धोरणे ठरवण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, त्यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारला मदत करायला सुरुवात केली.

हळूहळू भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचे बस्तान बसू लागले. मात्र अजूनही शिक्षण खाते व वेगवेगळ्या संस्था त्यांच्या परीने, त्यांनी निवडलेल्या क्षेत्रात प्रयत्न करत होत्या. शिक्षणव्यवस्थेचा समग्र विचार करणारे धोरण मात्र सरकारने अजूनही समोर ठेवले होते. हे धोरण पहिल्यांदा कधी निर्माण झाले, त्यानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळी धोरणे कधी व कशी निर्माण झाली व त्याचा शिक्षणावर काय परिणाम होत गेला, हे आपण पुढच्या लेखामध्ये समजून घेऊया.

-चेतन एरंडे

[email protected]

अनेक भारतीय नेत्यांनी समाजातील सर्व घटकांना राष्ट्रीय विचारांचे शिक्षण मिळावे म्हणून कसे प्रयत्न केले? याविषयी माहिती खालील लिंकवर

स्वातंत्र्यपूर्व भारतीय शिक्षणातील प्रयोग