हरित जाहिरनामा 

 दर वर्षीप्रमाणे याहीवर्षी पर्यावरणदिनाची रणधुमाळी सुरू आहे. विविध ठिकाणी हरित जाहिरनामे प्रकाशित होत आहेत. वरिष्ठ नेते, संस्था, कायकर्ते, पर्यावरणवादी भाषणे देत आहेत. सोशल मिडियापासून, फोन, रस्ते, होर्डिंग आणि चर्चा सगळ्यांमध्ये पर्यावरणदिन व्यापून आहे. माझ्यासारखा एक पर्यावरणवादी या सगळ्या चर्चांमध्ये कुठे हिरवळ दिसतेय का, कुठे दीर्घकालीन जीवनशैलीचा साकल्याने विचार केला जात आहे का? असा विचार करत राहतो.  निर्माल्यापासून खत आणि हरित कचर्‍यापासून ब्रिकेटसारखे प्रकल्प यशस्वी केले जातात. विविध ठिकाणी ई-कचरा, बांधकाम कचरा, प्लास्टिक कचरा, वैद्यकीय घनकचरा सारखे प्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहेत. हे सगळे होत असताना नागरिकांची जीवनशैली मात्र पर्यावरणपूरक होतांना दिसत नाही. शासकीय योजना आणि प्रकल्प लोकसहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही. कायदा करून केवळ पर्यावरण रक्षण होणार नाही, त्यासाठी मूलभूत विचारामध्ये बदल होण्याची गरज आहे.

पालिकेतील दोन चार हजार अधिकारी कर्मचारीपेक्षा नागरिकांना जेव्हा शहरातील पर्यावरणपूरक उपक्रमांबाबत आस्था वाटेल, तेव्हाच पर्यावरणसंदर्भातील प्रकल्प स्मार्टरित्या यशस्वी होतील.

शहरातील तिवरांच्या जंगलांचे संरक्षण करायचे आहे, प्लास्टिकवर स्वयंघोषित बंदी स्व:तावर लादून घेण्याची गरज आहे, प्रत्येक गृहसंकुलात वर्षा जलसंचय, सौरउर्जा, निर्माल्य व्यवस्थापन, ओल्या कचर्‍यापासून खत आणि सुका कचरा पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठविण्याची मानसिकता तयार होण्याची गरज आहे. काही हजार लोकसंख्येसाठी पुरेसे मैदान, बागा आणि विरंगुळा केंद्र उभी करण्याची गरज आहे. आणि हे केल्यांनतर त्याच्या रक्षण आणि संवर्धनाची जबाबदारी पालिकेबरोबर नागरिकांनी देखील घेण्याची गरज आहे. पाच वर्षातून एकदा मतदान करून शहराचे प्रश्‍न सुटत नसतात, तर त्यासाठी त्या शहराच्या नागरिकांनी शहराच्या विकासाच्या कामात सकारात्मक हस्तक्षेप करायला हवा.

लोकप्रतिनिधी, अधिकारी अथवा सामाजिक संस्था, व्यक्ती व पर्यावरणवादी यांनादेखील स्व:ताला कार्यसम्राट  म्हणायचे असेल तर त्यासाठीचे निकष बदलले पाहिजे. माझ्या प्रभागातील किती कचरयाचे प्रभागातच व्यवस्थापन होते, त्यात किती युनिट सौर उर्जा तयार होते, घरटी किती मुले मैदानात मनसोक्त खेळतात, प्रभागातील बागा हिरवळयुक्त किती आहेत, भारतीय जातीची किती उपयुक्त झाडे माझ्या प्रभागात आहेत, दर वर्षी प्रभागात किती झाडे लावली जातात व त्याचे संवर्धनाची टक्केवारी वाढली आहे की नाही, माझ्या प्रभागातील सण आणि उत्सव हे पर्यावरणपूरक साजरे होतात का, प्रभागात ध्वनी आणि वायूप्रदुषण कमी करण्यात मला यश आले आहे का, माझ्या प्रभागातील नागरिकांचा वैदयकीय सेवांवरील खर्च किती कमी झाला, साथीचे आजारात माझ्या प्रभागात नाहीत असे निकष हे कार्यसम्राट होण्यासाठी  गरजेचे आहे. मी एकही प्लास्टिकचा फ्लेक्स वर्षभरात वापरला नाही असे थातीठोकपणे सांगणारा लोकप्रतिनिधी असला पाहिजे आणि त्यासाठी नागरिकांनी त्याचा नागरी सत्कार करायला हवा अशी नवसंस्कृती शहरात उदयाला यायला हवी.

शहराला डंम्पिंग ग्राऊडच काय पण घंटागाडींची देखील गरज नाही असे वाटते. शहरातील कचर्‍यावर जो नागरिकांचा कर रूपी पैसा खर्च होतो त्याऐवजी या शहरातील कचर्‍यातून पैसा निर्माण करून त्यातून नागरी सुविधा उभ्या करता येतील इतकी कचर्‍याची क्षमता आहे. पण त्यासाठी कचर्‍याचे वर्गीकरण आणि नागरिकांमध्ये स्वयंशिस्तीची गरज आहे. पर्यावरण रक्षण हा केवळ शासकीय कार्यक्रम होऊ शकत नाही, पण एकीकडे धोरणात्मक निर्णय घेत शासन आणि प्रशासनाने नागरिकांच्या मदतीने पर्यावरणपूरक शहरासाठी मार्गक्रमण करायला हवे.

महाराष्ट्रातील विविध शहरे हे औदयागिकीकरण व नागरिकीकरणाकडे वळत आहेत. भारतातील सर्वांधिक जास्त शहरीकरणाचा वेग असलेले शहरे महाराष्ट्रात आहेत, ही शहरे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोकसंख्येची ओझी उचलणारी ही शहरे आहेत. राज्यातील सर्वांत जास्त बांधकाम आणि सेवा कामांचे जाळे प्रस्तावित असलेली ही शहरे आहेत. त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम या शहरातील पर्यावरणावर आणि पर्यायाने नागरिकांवर होणारच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी आपली मने हिरवी करण्याची गरज आहे. तर आणि तरच हे शहर पर्यावरणपूरक शहर म्हणून उदयाला येईल. निसर्गाने या शहराला डोंगर, असंख्य तलाव, खाडी, जिवंत विहिरी आणि लक्षावधी वृक्षांच्या रूपाने दिलेली जैवविविधता एक विश्‍वस्त म्हणून आपल्याला जतन करावी लागेल आणि पुढच्या पिढीसाठी तिचे संवर्धन करत विकास करावा लागेल. तर खर्‍या अर्थाने शहरे स्मार्ट आणि समर्थ होतील आणि तोच पर्यावरणदिवस खरा पर्यावरणदिवस ठरेल. 

- उल्हास कार्ले

उपाध्यक्ष, समर्थ भारत व्यासपीठ